ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੂ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਦੇਵੇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ 23 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
