ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੇਲ਼ਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਇੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਫ਼ਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲ਼ੇ ‘ਚ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਲਈ ਡਟਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਧਾਰ ਲੋਕ-ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਏ.ਵੀ. ਡਾਇਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਹਾਰਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੀਤ ‘ਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਫ਼ਾਲਤੂ ਤੇ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੋਂਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਵੇਲ਼ਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ
ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਹਾਰਿਕਤਾ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਅਸਲ ‘ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਉਂਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
