ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ

ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 21 ਜੂਨ 1991 ਨੂੰ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਬੀਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 1.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ’ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ 11 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੱਧਮ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ 12ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਛੇਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿੱਕਲੇ ਹਨ
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ

ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਕੋਲ 1990 ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 150 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 90 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਔਸਤ ਦੇ 5ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹਾਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ 2011 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ

ਬੀਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ’ਚ ਵੀ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ (2011-2021) ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ’ਚ ਦਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਪਾਈਨ ਮੁੱਖ ਹਨ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ, ਉਸ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ 2016-17 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸੀ,

ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅੱਗੇ ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਝਟਕਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟਦੇ ਹੋਏ 4.2 ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਾਈਨਸ 24 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ,

ਉਥੇ 2020-21 ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਾਈਨਸ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦਾ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ 2011-2021 ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਸਿਆਨ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ 2001 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਚੀਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 37 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ

ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਾਡੇ ਵਧਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ’ਚ ਅਸੀਂ ਪੱਛੜੇ ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 270 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 2.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਾ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 303 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2,000 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

1991 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚਕਾਰ, ਚੀਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 383 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 333 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10,200 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 12.94 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.30 ਹੈ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੰਗ ’ਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁੜ ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ’ਚ ਫ਼ਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ਼ੀ ਰੁਝਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ

ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਤੰਤਰ, ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਦਾਰਦ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਤ੍ਰਾਸਦ ਕਥਾ ਹੈ

ਹੁਣ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਭੁੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬੀਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ
ਰਾਹੁਲ ਲਾਲ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।