ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | Panchayats of Punjab
- ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਿਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮੌਕੇ ਵਿਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਇੰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 35303 ਅਰਜੀਆਂ ਚੋਂ 24787 ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ
ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਥੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 35303 ਅਰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24787 ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਰਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
