ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਘਟਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੀ ਸੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਖੁਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਠੋਸ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਉਂਜ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਗਨੀਮਤ ਹੈ ਜੇਕਰ 40 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
