ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਚ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ।’ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਨੈਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਤੀਕਾਲੀਨ ਕਵੀ ਕਬੀਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਸਾਈਂ ਇਤਨਾ ਦੀਜੀਏ, ਜਾਮੇ ਕੁਟੁਮ ਸਮਾਯ। ਆਪਹੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਧੂ ਨ ਭੂਖਾ ਜਾਏ।’ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਫ਼ਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਖੁੁੁਰਾਕ ਅੰਤਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। (Indian Food Culture)
ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਬੇਯਕੀਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ।
ਸਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਣਕ ਚੌਲ | Indian Food Culture
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 81.35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉੱਜਵਲ ਪੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ’ਚ ਸਿਮਟਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਪੇਖ ’ਚ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਦਿਸੇ!
ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਨਾਜ
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 67 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਪੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ 1,61,854 ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਈਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਤੋਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਵੈਨ-ਕੈਂਟਰ ਦੀ ਟੱਕਰ. 11 ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ
ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ 3.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ
ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੇਨੇਵਾ ’ਚ 2014 ’ਚ ਹੋਏ 160 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਪਾਰ ਕਰਾਰ ‘ਟਰੇਡ ਫੈਲੀਸੀਟੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ’ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੱੁਲ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ 67 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਬਤੌਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਸ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦ ਮੁੱਲ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਾਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਗਰੀਬ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ।
ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ | Indian Food Culture
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੇਟ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭੰਡਾਰਨ ’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਤਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2021-22 ’ਚ 29 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸੱਠ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕੱਠੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਸੂਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਨਿਗਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੰਡਾਰ ਨਿਗਮ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਧਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਅਨਾਜ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਢਿੱਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
