LPG Subsidy: ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 42,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
- ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਲ ’ਚ 9 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ : LPG Subsidy
- ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲੇਗੀ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ
LPG Subsidy: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 42,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਰੀਫਿਲ ’ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਰੀਫਿਲ ’ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
Modi Cabinet Meeting
ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 10.33 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੀਫਿਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 12 ਰੀਫਿਲ ’ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਟੀਚਾਬੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। LPG Subsidy
Read Also : ਰਾਹੁਲ-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਸਿਖਰ ’ਤੇ, ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਜਨਤਕ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਸੋਮਵਾਰ, 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੈਜਯੰਤ ਪਾਂਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Modi Cabinet Meeting
ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਧਾਨਕ ਅਰਥ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
