ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਲਦਾ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਨੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਾਲਦਾ ਦੇ ਬਾਮਨਗੋਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਕੁਆ ਹਾਟ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਹੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। (Women and Girls)
ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਉਤਪੀੜਨ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਉਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਤੋਂ 2021 ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਭਾਲ | Women and Girls
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੱਧਯੁੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਮੰਤੀ ਸੋਚ, ਅਸੰਵੇਦਨਾ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਿੰਸਾ, ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਹਵਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਜਾਣੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦਰਜਨਾਂ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਖ਼ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ ਜਾਂਦੀ?
ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਹਨ? ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਖਰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫਰਜ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮਾਜ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ
ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਔਰਤ ਵਰਗ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਔਰਤ ਵਰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਸ਼-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੌੜੀ ਅਤੇ ਕੋਝੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਇੱਜਤ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਮੰਦਭਾਗਪੂਰਨ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਪਹਿਲ ਕਰੀਏ। ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੁਦਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਦਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਲੇਬਲ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਟੈਕਸੀ, ਬੱਸ, ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਚਲਾ/ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾ, ਨਰਸ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਆਦਿ ਬਣਨਾ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਆਵੇਗੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ…
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਨਾ ਆਉਣੀ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਆਦਿਵਾਸੀ-ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹੋਣਾ, ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਧੂੁਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਅਧੂਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਵੇ।
ਲਲਿਤ ਗਰਗ
ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।
