3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨਗੇ ਚਰਚਾ, ਦੱਸਣਗੇ ਐਕਟ ‘ਚ ਘਾਟ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਤਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹੇਂ ਪੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਸਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਸੜਕ ‘ਤੇ ਹੀ ਖੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦਿਨ ਭਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਥਨ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਫਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਠੁਕਰਾਇਆ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
