ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੈਕੇਜ

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੈਕੇਜ

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਸੁਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ, ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਏਗਾ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੰਨਾਟੇ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੌਪਟ ਕੀਤਾ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ, ਖਪਤ, ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹਿੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛਟਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਇਹ ਤੀਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੈਕਜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੈਕਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰਕ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਬਦਲਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੈਕੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 24 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੜ੍ਹਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 73 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ, ਰਾਹਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਝਿਜਕ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਆਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ- ਚੋਣ ਸ਼ੁੱਭਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਠ,  ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੱਕ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਸ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਧੁਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕੇ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਇੰਤਜਾਰ ਹੀ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਸ਼ੁੱਭ ਦੇ ਘਟਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਲਦੀ ਹੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਵਾਕ ਦੇ ‘ਕਰਜਾ ਲਓ ਤੇ ਘਿਓ ਪੀਓ’ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚਾਰਵਾਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਓ, ਪੀਓ ਅਤੇ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ, ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਵਾਕੇ, ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਬਾਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਣ, ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਖੂਬ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਲਈ ਬਾਰਾਂ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਜ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਉਸ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਲੋਕ Àੁੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਰਗ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਰਚ ਵਧਾ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆਈਆਈਪੀ (ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪ੍ਰਾਡਕਸ਼ਨ) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸਕਿਤੀ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਬੇਕਾਬੂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਲਾਚਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਦਰਸ਼- ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਆਰਥਿਕ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਲਲਿਤ ਗਰਗ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.