(Nature) ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਧਰਤੀ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸੰਕਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਰ 35 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਤੀ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ’ਚ 300 ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ | Nature
ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 40 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਮੱਥਾਪੱਚੀ ਤੇ ਅਮਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੰਯਕੁਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੇ ਆਲਮੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਅਣਚਾਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਨਤੀਜਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Nature)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰੀਕੇ ਨੇੜੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ ਟੁੱਟਾ, ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ’ਚ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖ਼ਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਹਣੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ।
