ਦੋ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ | Supreme Court
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਲੇਜੀਅਮ (Collegium) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਂਅ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?’ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਨਲਵਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਧੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ’ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਟਾਰਨੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? (Supreme Court)
