Supreme Court: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ
Supreme Court: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 2022 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਨਾਮੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਮੂਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20(1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2016 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣ-ਸੋਧਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਹਨ।
Read Also : Industries: ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੁਆਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 23 ਅਗਸਤ, 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’
Supreme Court
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਂਚ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਣ-ਸੋਧੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਨਾਮੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2016 ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ 1988 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20(1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
