ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਤੀ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚਰਚਾ ’ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਮੈਚ ’ਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪਾਠ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਦਾਲਤ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ।
16 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੇੱਡੀ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ 1860 ’ਚ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 1870 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ’ਚ 124 (ਏ) ਤਹਿਤ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ, ਉਲੰਘਣਾ, ਉਤੇਜਿਤ, ਉਕਸਾਵੇ ਜਾਂ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੈ 1891 ’ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਅਖਬਾਰਨਵੀਸ ਜੋਗਿੰਦਰ ਬੋਸ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਝੱਲੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ’ਚ 2010 ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਲਣ ’ਚ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੈਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤੈਅ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਜਰੀਏ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਧਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੰਗ ਲਿਆ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1860 ’ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 1870 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਅਜਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
1897 ’ਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ’ਤੇ 3 ਵਾਰ ਅਤੇ 1922 ’ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਣਤੰਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਿਉਂ ਭੜਕਾਏਗਾ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਰੇਕ ਘਰ, ਸਮਾਜ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਾਰਟੂਨਿਸਟਾਂ, ਬੌਧਿਕ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਤਾਂ 1962 ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 160 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸੀ । ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਜਾ ਐਨੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ? ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਗਤ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵਾਦ ’ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ।
ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਂਦ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਬਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ । ਆਖ਼ਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੋਂਦ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ । ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 1500 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ।
ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਸਹਾਇ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
