ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
