‘Supreme’ Ban on Bulldozer Action: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ, ਜਲਘਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। Supreme Court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੁਰਬਲਤਾ ’ਚ ਲਿਪਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ’ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਬੁਲਡੋਜਰ ਨਿਆਂ’ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਉਸਾਰੀ ਕਿਉ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਭੰਨਤੋਡ਼ ਨਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ | Supreme Court
ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ‘ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ (ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ) ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਿਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ , ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।” Supreme Court
ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
