ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਹਿਤਰਾ (Mahua) ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹੂਆ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮਹੂਆ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੈ।
ਮਹੂਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹੂਆ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਲੌਗਇਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੋਹਿਤਰਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤੋਹਫੇ ਤੇ ਕਈ ਖਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 2005 ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 11 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Also Read : ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸੰਯੋਗਵੱਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਦੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੋਟ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱੁਟਣਾ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹੂਆ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੌਗਇਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਇਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਣ-ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਦਾਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਕਤ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਮਹੂਆ ਮੋਹਿਤਰਾ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
