ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਇਰੇ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਦੇ ਉਪਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਦਰਜ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ’ਤੇ ਜੂਨ 2020 ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਦੁਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈੱਨਲ ’ਤੇ ਬਿਨਾ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਯ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ ਅੱਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ
ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਤੇ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 1962 ’ਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਆਈਪੀਸੀ 124ਅ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗਣ, ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹ; ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਟਿੱਪਣੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
