ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਅਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਾਰ ਲਿਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਾਰ ਲਿਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਧਾਰ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਅਧਾਰ ਦੀ ਲਿਕਿੰਗ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਅਧਾਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
