ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਸੁਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣੇ-ਅਨਜਾਣੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਦਨ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ? ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੜ?ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਿਆ ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ?ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ?ਕਿ ਕੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ?ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਤੋਂ?ਬਚਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ?ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਮੰਗ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ?ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਲਈ ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਮੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਜਾਂ?ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ?ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ? ਕੀਤੀਆਂ? ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ?ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਹੋਣ? ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ? ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਅਧੀਨਸਥ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਅਧੀਨਸਥ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ?ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ?ਲਾਗੂ?ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਉਂਜ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਕੁਝ?ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਂਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ?ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਐੱਸ. ਸਰਸਵਤੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
