ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ, ਸੀਏਏ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਹਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੰਪੱਤੀ, ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ, ਇਸਾਈ, ਜੋਰੇਸਟਰੀਅਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿਚ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਦੋ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਹਿਲਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2:2 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਵੀਟੋ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਵਿਚ ਜਿਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਵਿਆਹ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ, ਧਰਮ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤਾ ਔਰਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
