ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਪਛਾਣਨ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ 57 ਕਥਿਤ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 18 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੋੜ-ਭੰਨ੍ਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮੂਲ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।
ਨਮੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ 1976 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਗ 4 (ਕ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਝੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਲੀਲ਼ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੰਗੇ ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਖੀਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜਤਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਿਆਕਲਾਪ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੋਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਤੱਤਕਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਗਲਤ ਅਤੇ ਠੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਸਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਛਿਪਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
