ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਏ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮ ’ਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (Employment)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 8-10 ਗੱਡੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਸਲ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੁਨਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (Employment)
ਬਹੁਤੇ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ?ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਪੈਂਤਰੇਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (Employment)
