ਗਰਦੌਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਪਟਵਾਰੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੀ | Bhagwant Mann
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਢਿੱਲੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ ਐਲਾਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਏ ਹਨ ਖ਼ਾਲੀ | Bhagwant Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫਸਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14.57 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ 40, 809 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 33 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ 6.05 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ 7.64 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ, ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 75 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫਸਲ ਦਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 33 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਏ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14.57 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 14 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 75 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿਰਫ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਵਾਰ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਈ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀੇ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਵੇ।
