ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ, ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ।
ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਕਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਉੱਚੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Àੁੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ । ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ, ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ । ਸਿਆਸੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਗੁਆ ਦਿੱਤੈ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਐ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਭਟਕਣੀ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ‘ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਲੋਚਕ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਉਮੀਦੋਂ ਉਲਟ!
ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜ਼ੂਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 10 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੜਕੀ ਆਜਾਵਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ , ਪੋਤ ਆਵਾਜਾਈ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜੀ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ । ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਲਈ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਖ਼ਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤੇ? ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣਗੇ, ਤੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤਮਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ ਉਦੋਂ ਉਸਦੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿੱਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਈਏ।
