ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਬਵਾਲ!
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਖੇਤਰ-ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਖੁਦ ਉਸ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ’ਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ‘ਖੇਤਰ-ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਵਾਰਥ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ
ਇਹ ਬਿਡੰਬਨਾਪੂਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸੱਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2011 ’ਚ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜ ਸੂੂਚੀ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ!
ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਐਕਟ-1669 ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਉਦੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ? ਦਰਅਸਲ, ਤੱਤਕਾਲੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਫ਼ਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਹ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਵਿਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਟਰਕਾਅ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ‘ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ’ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ‘ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ’ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ‘ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ’ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ‘ਅੰਤਰੂਨੀ ਸੱਤਾ-ਸੰਘਰਸ਼’ ਵੀ ਹੈ
ਮਮਤਾ ਭਲਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਾਦੇਖੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ-ਅੱਧੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ‘ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ’ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ’ਚ ਹੈ
‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਰਸ਼ਾਈ ਗਈ ਹੈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਰਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਸੂਬੇ ਵੀ ‘ਰਿਸਕ ਜੋਨ’ ’ਚ ਹਨ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰਲੇਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਫੈਲਸਾਕੁੰਨ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਕਬਜ਼ਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਯਾਰਾਨਾ ਜੱਗ-ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਬਲਦਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪÇੁਲਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਖੇਤਰ-ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ’ਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮੌਸਮ ’ਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਾਧਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਭਰਮ-ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ
ਪ੍ਰੋ. ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
