ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਲਦ ਹੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ
(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Punjab Vidhan Sabha) ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
(Punjab Vidhan Sabha) ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਬੋਲੇ
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੂਲ ਰਾਜ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਦਨ ਨੇ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
