ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ : ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ’ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Haryana Vidhan Sabha
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Agniveers News: ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਨੌਕਰੀ : ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਐਮਐਲਏ
ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ 58 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ | Haryana Vidhan Sabha
ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Haryana Vidhan Sabha
