ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਛੁਡਾਏਗੀ ਨਸ਼ਾ

Drug Free
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਸੰਬਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।ਤਸਵੀਰ : ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿਖਲਾਈ / Drug Free

  • ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਰੂਰੀ : ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ

(ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ) ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਹਣਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। (Drug Free)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Malout News: ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ’ ਹੋਈ ਬਲਾਕ ‘ਮਲੋਟ’ …

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਆਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Drug free

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਵ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਫਸਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਡਾ: ਰਵਜੋਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ(ਜਨਰਲ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇਸ਼ਮਿਤ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਸਵਪਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਰ ਡਾ: ਸੋਨਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।