ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਨਰਮੀ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਫ਼ਸਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਵਿਧਾਇਕ/ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਵਿਧਾ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਟਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸਿਰਫ਼ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਸਿਰਫ਼ ਪਰਚੇ/ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਸਲ ’ਚ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਘੱਟ ਤਾਂ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
