ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣੇ!
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਅਰਾ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੰਥਾਕੁਲਮ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰੰਤੂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਦਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ-ਸੀਡੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਰੱਖਿਅਕ ਨਹੀਂ ਕਾਤਲ ਬਣ ਗਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲਿਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਂਜ ਜੈਰਾਜ ਅਤੇ ਪੇਨਿਕਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਨਿਰਦਈਪੂਰਨ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਕਾਤਿਲ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੌਨ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹੱਲੇ, ਜਿਲ੍ਹੇ ਸੜਕ ਜਾਂ ਰਾਜ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸÎਿਥਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦਈਪੁਣਾ ਸਾਰੀ ਥਾਈਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਫ਼ਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ ਇਹ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਪਟੜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਪਰੇਡ ਵੀ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਨਿਕਾਏ ਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਆਗੂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜ਼ਵਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਕੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਨ? ਸੱਚਾਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱÎਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਜਿਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਖਾਕੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ‘ਚ ਕੀ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣÎਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇਸ ਅਸੱਭਿਆ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ‘ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੰਡਾਤਮਕ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਔਸਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਅਤੇ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਖਾਨੇ ‘ਚ ਤਿਲਕਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ‘ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਵਾਇਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ ਅਤੇ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀਸੀਪੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਦਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂÎਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਉਸ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਚਰਨ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਨ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰਮਨ ਗੋਲਡਸਟੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਉਸ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸਦਾ ਡੰਡਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਮੱਝ?
