ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਾਰਵਾਈ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਹਲ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ‘ਕੈਪਟਨ’ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਟਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ‘ਆਸਕ ਕੈਪਟਨ’ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੁਆਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ।
‘ਆਸਕ ਕੈਪਟਨ’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦੁਖ ਤਕਲੀਫ਼ ਵੀ ਭੇਜਣ ਲਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 17 ਮਈ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ‘ਆਸਕ ਕੈਪਟਨ’ ਦੇ ਕੁਲ 17 ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਲਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਸਕ ਕੈਪਟਨ’ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਸਕ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਸਣੇ ਸੁਆਲ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਆਲ ਆਉਣ ਲਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਆਲਾਂ ਛਾਂਟਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਤਲਬੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਸੁਆਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਨਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
