ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੋਫ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਦਿਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਧਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸੋਫ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਹੋਣ
ਅਜਿਹਾ ਸੁਣਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਟੇ-ਰਟਾਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਤੱਥ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਹੋ ਸਕੇਗਾ
ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਉਸ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 42 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ 1970-71 ਅਤੇ 2015-16 ਵਿਚਕਾਰ, ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 7.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 14.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਔਸਤ ਖੇਤ ਦਾ ਆਕਾਰ 2.28 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 1.08 ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਹੱਲ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਲਿਜਾਣ ‘ਚ ਨਿਹਿੱਤ ਹੈ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਸਰਕਾਰੀ ਝੂਠ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਚ ਕੁਝ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਫ਼ਰਜੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ‘ਚ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਰਕ ਅਤੇ ਤੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਪੰਜ ਆੜ੍ਹਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ 94 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ‘ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ
ਅਸਲ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਖੁਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਮਾਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਆਰਪੀ ਅਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਡੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਅਵਾਜ ਸੁਣਨੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਧਰਤੀ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਸਹਾਇ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
