ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਐ ਇੱਕ paramilitary force ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ (paramilitary force) ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਹਰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 4 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ 20 ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ | paramilitary force
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜੀ-20 ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 20 ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੱਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।
ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਰਜਨ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ | paramilitary force
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
