ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ (Special Parliamentary Session) ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਤਲਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ 38 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ‘ਮਾਸਟਰ ਸਟੋ੍ਰਕ’ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ, ਆਖ਼ਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ | Special Parliamentary Session

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਆਸ ਹਨ। (Special Parliamentary Session)

ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਤਮਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਦੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਸਕ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ

ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ।’

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ; ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, 120 ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਭੂਚਾਲ

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ-ਜੂਨ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਕਦਮ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜੇਕਰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦ ਹਿੰਦੂ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜੀ-20 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਲ਼ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਕਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਆਦਿ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 180 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਜਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ, ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੈ੍ਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੋਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ੂਟਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਸਾਡੇ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗਠਜੋੜ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਲ-ਕਾਲ ’ਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ; ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵਰ੍ਹੇਗਾ ਮੀਂਹ, ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

1950 ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1952 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 1952, 1957, 1962 , 1967 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ 1968 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ 1971 ’ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 2018-19 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਦਨ, ਆਖ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਦਿ ਕਈ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 79 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ; ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ

ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਵਿਸੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਜਰੂਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।

ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਗਵ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)