ਓਪਨ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਨਕ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਾਮਰਸ ਲਈ ਓਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਓਐਨਡੀਸੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਇਸ ਮੰਚ ’ਤੇ ਖਰੀਦ -ਵੇਚ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਈ ਐਪ ਜ਼ਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਰੇਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾਨ ਓਐਨਡੀਸੀ ’ਚ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ, ਐਚਡੀਐਫ਼ਸੀ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਹਾਲੇ ਅਮੇਜਨ ਅਤੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਪਾਰ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਓਐਨਡੀਸੀ ’ਤੇ ਹੋਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਮੰਚਾਂ ਵਾਂਗ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਯੂਪੀਆਈ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਜ਼ਿਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਜ਼ਿਸਟਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਓਐਨਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
