ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਪਟੇਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਣਤਾ ’ਚ ਗਿਆਰਾਂ ਗੁਣਾ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।¿; ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ 11 ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ।¿; ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।¿; ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।¿; ਖੈਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਾਜਾ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਉਪਾਅ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕੌਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ, 7 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਦੇਸਾਈ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।¿; ¿;ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।¿; ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਿ੍ੰਸਪਲ, ਮਲੋਟ
