ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ

ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 600 ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। (Women’s Reservation Bill)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ 23 ਨੂੰ,  ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟੀਏ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 1996 ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬਿਲ 81ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਇਸ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਲਈ ਉਪ-ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1998 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1998 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਾਜਪੇਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਵਾਜਪੇਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1999, 2002 ਤੇ 2003-2004 ’ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਪਰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 108ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 9 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਸਹੀ ਸਟੈਂਡ

ਸਾਲ ’ਚ 2008 ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੁਣ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਜਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਤਰ੍ਹ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1974 ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ

ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੋਈ ਫਿਰ ਸਾਲ 2010 ’ਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਰਜੇਡੀ, ਸਪਾ ਅਤੇ ਝਾਮੁਮੋ ਆਦਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਤੀਗਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਂਜ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਐਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਕੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੂਹਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇਗਾ

ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਲਹਾਲ, ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੂਹਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਆਵੇਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 26 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਫੀਸਦੀ 15.21 ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ’ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਫਿਲਹਾਲ, ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਂਜ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਸੌ ਮਹਿਲਾ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ ਫਿਲਹਾਲ। (Women’s Reservation Bill)

ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਦਨਾ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਚ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਇਹ ਯਤਨ ਆਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਹਿੰਮਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।