ਬਜਟ ’ਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ!
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਬਜਟ 2021-22 ਤੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਹੱਦ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 12,500 ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਲੇ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡਿਡਕਸ਼ਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 80-ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਾਸਪਿਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮ 80 ਡੀਡੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਊਰੋ ਸਬੰਧਤ ਰੋਗ, ਕੈਂਸਰ, ਏਡਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 80 ਡੀਡੀਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 40 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਪੱਖ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ’ਚ 1 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਲਾਪਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਧਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟ ਕੇ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ 2010 ਤੱਕ ਇਹ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧੇ ’ਚ 2020 ਤੱਕ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਠਹਿਰਾਅ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੌਲੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੌਲਾਪਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਊਰਜਾ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਕੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਤ ਦੇ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਾਧਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਪਰ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤੇਜੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸਾਲ 2020-21 ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਰਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਹੇਠਲੇ ਪਾਏਦਾਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਦੀਘਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਲਪਕਾਲੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰੇ।
ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜੇ ’ਚ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਉਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੁਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਲਾਲ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
