ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ
ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 27 ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੋਂ ਕੰਮਜੋਰ (ਈਡਬਲਯੂਐਸ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦਾ ਅਤਿਰਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਟਾ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਖਿਲ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਇਹ ਲਾਭ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਰਿਪੇਕਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਜਾਤੀ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁੜਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਮ ਮੁੱਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਮਤੀ ਬਣੇ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਮਤੀ ਬਣੇ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਇਸ ਲੜੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ
ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਕੁੱਲ 84, 649 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਕਰੀਬ 1713 ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਪੀਜੀ, ਬੀਡੀਐਸ, ਐਮਡੀਐਸ, ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2007 ’ਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਸੀ ਨੂੰ 15 ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਨੂੰ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਓਬੀਸੀ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗਤਾਰ ਵਾਧੂ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਾ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਸੀ ਗੋਆ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੈਅ ਹੈ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤ ਨਜਦੀਕ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ , ਓਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਦੀ ਤਾਕਿਰਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਦਰਅਸਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਖਾਈ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਰੂਪ ’ਚ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਮੰਡਲ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ੍ਰਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 1990 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ
ਹਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੰਤਰਨਿਤਿਹ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਯੋਧਿਆ ’ਚ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦਾ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਲਈ ਆਨੀ ਕਾਨੀ ’ਚ ਧੂੜ ਖਾ ਰਹੀ ਮੰਡਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਲਾਂਤਰ ’ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤਗਤ ਵਿਸ਼ਮਤਾ ਦੀ ਖਾਈ ਉਤਰੋਤਰ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਜਾਤਯ ਵਰਗ ਦਾ ਅਭਿਯੁਦਿਯ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਭ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਇਕਪੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ-ਲੇਅਰ’ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਦਰਅਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰੀਜਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਨਿਆ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਛੜੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦੇਣ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ -ਸਿਦੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੁਝ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਤੀਆਂ ਸਾਸਕ ਜਾਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਟਰਕਾਅ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਗੋਆ, ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰੀਪ੍ਰਕੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਧਾਤਨਿਸਠ ਰੂਪ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਚ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਾਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ’ਚ ਆ ਕੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇੱਕਮਾਤਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਿਮਨ ਜਾਂ ਪੱਛੜਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ
ਲੋਕ -ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਅਤੀਤ ’ਚ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਆਖ਼ਰ : ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕਸਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਯਕੀਨਤਾ ਪੁੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਨਸਵਿਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਹਿਮ ਹੈ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਜਿਹੇ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਸਤਵ ’ਚ ਵਿਸੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ‘ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਖੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਵਾਂਝਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੀਣ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲਕੀਰ ’ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੌੜ ਲਾਉਣ?
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
