18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ’ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵੋਟਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮ ’ਚ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ’ਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸੇਲ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ’ਚ ਆਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (Election Manifesto)
ਪਰ ਜੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਹਵਾ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਜਿਉਣ ਲਈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏੇ ਹਨ। (Election Manifesto)
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ | Election Manifesto
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਚਪੇਟ ’ਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਪਾਲੀਥੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਦੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਚਰਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਨਾਲੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹੈ। (Election Manifesto)
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਸਾਫ ਹਵਾ-ਪਵੇਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 50 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ 43 ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ’ਚ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਪਾਣੀ
ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਵੇਸਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਊਚ ਅਤੇ ਜਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਆਗੂ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ, ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
Also Read : ‘ਆਸ਼ਿਆਨਾ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਘਰ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵੱਛ ਸਾਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਔਸਤਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਅਤੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਛਾ
ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਛਾ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕੀਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹੋ-ਜਿਹਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀਂ-ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਤੀ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
