ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ
- ਵਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) । ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੌਣਕ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਜ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਣੀਵੰਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
