ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂਵੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਰੋਜ਼ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੀਆਂ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਲਈ ਹੈ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੋਡ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਸਦ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ੂਅਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ’ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਇਸ ਇਸਤਿਹਾਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿ -‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਯਤਨਾਂ ਜਰੀਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ,’ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚੀਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਿਆ ਫ਼ਿਰ ਆਖਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਇਸਤਿਹਾਰ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ
ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਈ ਰਹੇ ‘ਝੂਠ’ ਅਤੇ ‘ਭਰਮ’ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੇ ਵਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ, ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਅਦਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੂਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਨੀਅਤ’ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ‘ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਇਆ ਜਾਂ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਮਾਪਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਮਝ ਸਮਝਣਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਫੌਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ-ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ ਮੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੋ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੱਤਾ-ਗੋਦੀ-ਮੀਡੀਆ+ਆਈ ਟੀ ਸੈਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਂਝਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਅੰਨਦਾਤੇ ‘ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਗ ‘ਚ ਬਿਰਿਆਨੀ ਚੜ੍ਹੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹਿਤਕਾਰੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਫ਼ਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫ਼ੜਨ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹ ਵਰਗ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ‘ਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ -ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੈ
ਤਨਵੀਰ ਜਾਫ਼ਰੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
