ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲਾਗ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਤਾਂ ਫੁੱਲੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹਫ਼ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਂਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ 94 ਫੀਸਦੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 59 ਫੀਸਦੀ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ, ਬੱਚਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਦੇ ਮੋਹਤਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 41 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਾਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ, ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਐਮਆਈ ਜਮ੍ਹ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 8 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਬੀਤੀ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਬਾੳਂੂਸ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਰਚ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸੀ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜੂਨ 2020 ’ਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਈਐਮਆਈ ਬਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ 34 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ? ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਫ਼ਿਸ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਹਿਲ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 26500 ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਹਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ-ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਪਲਾਇਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਧੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਮਾਰਚ ’ਚ 3.6 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਸਨ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਰੁਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਪੇਟ ’ਚ ਆਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ਾਰ, ਮਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਦਿ ਬੰਦ ਹਨ ਬਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਸੰਕਰਾਮਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸਭ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚਿੰਤਾ, ਡਿਪੈ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ’ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਜਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈ ਸਮੇਤ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਉਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਉਧਾਰ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲਘੂ ਅਤੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਵਾਂ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਕਮਰ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਜ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕੁਚੱਕਰ ’ਚ ਫ਼ਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
