ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਖੁੱਡੀਆਂ
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੀਆ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰੋਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਔਖਿਆਈਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2025 ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਹੈਲਥ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ 2018 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 11082 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 11 ਗੁਣਾ ਉੱਚੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਬੀਡੀਐਸ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਮੌਕੇ 50% ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮੇਤ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸ ਦਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਫੀਸ 2.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਮਨਚਾਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ 11.9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਲਈ 10% ਵਾਧਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ 60 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ 10% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.6 ਲੱਖ ਅਤੇ 5.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3000 ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਪਦਿਕ ਵਰਗੇ ਇਲਾਜ ਯੋਗ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਮੱਧਵਰਗ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। 60/70 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕਰ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਸਰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਗੇ। ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨੀ ਜਾਪਦਾ । ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਨਾਸਮਝੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਕਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਅਧੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਲੈਕਚਰਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ
ਪਿੰਡ- ਖੁੱਡੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ)
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
