ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਚਾਇਆ
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਰਥਾਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ
ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 2019-20 ‘ਚ ਰਿਕਾਰਡ 29.19 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਲ ਬਣਾਈ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਟਨ ਜਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਜਿਆਦਾ ਉੁਤਪਾਦਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ 31 ਮਈ ਤੱਕ 360 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ, 95 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਅਤੇ 16.07 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ
ਕਿਸਾਨ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਈ ਰੱਖੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 755 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰਾਮਤਿਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ‘ਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਰਿਪੱਖ ‘ਚ ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੇਨ ਅਤੇ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਸਮੇਤ ਥਾਮਸ ਪਿਕੇਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਠੱਪ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਰਥ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾਏਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ 2017-18 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2012 ਤੋਂ 2018 ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦਾ ਖਰਚ 1430 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1304 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਖਰਚ 2630 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3155 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਚ ਇਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ‘ਚ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੰਕਟ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ,
ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਪਲੱਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫ਼ਸਲ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੀ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਡਾਕਟਰ, ਪੁਲਿਸ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਜੀਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰੁਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਣ-ਉਤਪਾਦਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉੂਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੁੱਭਰ ਨਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ 37 ਮਿੰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 2052 ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲੜੀ ‘ਚ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ‘ਚ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ 14.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭÎਵਿੱਖ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਰੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਰਹੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਨ, ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਿੰਡ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ 14.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਥਿਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ‘ਚ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਆਯਾਤ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਲਾਗਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਉਸ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
