ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਊਧਮਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਾੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਹ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਂਡੂਆਂ ਦੇ ਖੂਹ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਐਸ. ਸੀ. ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਰੀਬ 1200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਉੁਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਤੇ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਗੌਰ ਵਿੱਚ 2 ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਅਪਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਦੁਲਹਨ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ।
ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਹਿਤ ਬੇਮੁਉਲਾ (2015), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ (2016), ਤੇਜ ਮਿਊਜਿਕ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਹਿੰਸਾ(2017), ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਵ (2018), ਡਾਕਟਰ ਪਾਇਲ ਤੜਵੀ ਹੱਤਿਆ (2019), ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਾਲਮ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ, ਅਸੱਭਿਅਕ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
2010 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰੀਬ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 3.91 ਲੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਲ 205146 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41867 ਭਾਵ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਿਕ 2018 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਲ 42793 ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਨ ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 45935 ਹੋ ਗਏ ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1968 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਲਵਮੈਨੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ, 1985 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰਮਚੰਦ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ, 1996 ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਠਾਣੀ ਤੋਲਾ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ, 1997 ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮਣਪੁਰ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ, 2000 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਹਿੰਸਾ, 2006 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਵਿੱਚ ਖੈਰਾਇਲਾਜੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ, 2011 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਪੁਰ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਹਨ।
15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਲਿਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਹਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕ ਚੰਦਰਭਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 1863 ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਗੁਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਸ.ਸੀ. ਐਸ.ਟੀ. ਪਰਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ. ਸੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਟਾਈਮਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਯੋਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਆਯੋਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਆਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ।
ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ਇਨਕਲੇਵ, ਖੰਨਾ
ਮੋ. 99147-00131
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
