ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਚਲਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜਪਾਲ) ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। (Banwari Lal Purohit)
ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (Banwari Lal Purohit)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਣੋ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਆ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕ ਕੱਢੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਸਦ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। (Banwari Lal Purohit)
ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੰਸਦ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਦਨ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਣੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ’ਚ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। (Banwari Lal Purohit)
