ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ

ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ : ਹੁਣ ਵੋਟ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ | Legal Privilege

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਭਾਵ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। (Legal Privilege)

ਧਾਰਾ 105/194 ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ

ਧਾਰਾ 105/194 ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 194 (2) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ’ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਸਦਨ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। (Legal Privilege)

Alcohol : ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਲ 1998 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਸਦ-ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜੀਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। (Legal Privilege)

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਕੇਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ 1998 ਦੀ ਬੈਂਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ‘ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਬਨਾਮ ਸੀਬੀਆਈ’ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ 3-2 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੈ। (Legal Privilege)

1991 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 1991 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ 1989 ’ਚ ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ 1991 ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਉਸ ਨੇ 487 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 232 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 272 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਰਮਿਆਨ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਹੀ 1991 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। (Legal Privilege)

6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ

ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਸੀ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਅਸਲ ’ਚ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 (2) ਅਤੇ 194 (2) ਤਹਿਤ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ, ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਝਾਮੁਮੋ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਵੋਟੲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਕਈ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Legal Privilege)

ਸਪੀਕਰ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ 11 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ

ਕਿ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਾਣਯੋਗਾਂ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਜਿਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ‘ਮਾਣਯੋਗ’ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਪੀਕਰ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ 11 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਈ ਸੀ ਹੁਣ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਅਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (Legal Privilege)

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 105 (2) ਤੇ 194 (2) ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਸਗੋਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ’ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸਵੱਛ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ‘ਮਾਣਯੋਗਾਂ’ ਦੀ ਭੇਡ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ, ਸਦਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ’ਤੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬੋਲਣਾ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 105 (2) ਤੇ 194 (2) ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੇ। (Legal Privilege)

ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ

ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਕਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ’ਚ ‘ਮਾਣਯੋਗ’ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਹਚਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਲਬਦਲ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ‘ਸੰਸਦੀ ਕੰਮ’ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ। (Legal Privilege)