ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ
ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਮੌਸਮ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੇਰਾ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ -ਓਬੀਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਖੇਡ ’ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ’ਤੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਜਿਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੱਝ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਓਨੀ ਬਿਹਤਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮਾਪ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਲ 2007 ’ਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ’ਚ ਨਿਰਭੈਆ ਅਤੇ 2019 ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ
ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਾਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਇਹ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਕਾਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਗੁਹਾਟੀ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਯੂਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕੇਰਲ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਲੈਫ਼ਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੱਬੇਪੱਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਪ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਸਪਾ, ਵਾਈਐਸਆਰ-ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇਦੇਪਾ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਕੀ ਹੜਤਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਹੈ? ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਜ ਨਿਆਂਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ? ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ, ਖੁਦ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਾਹੂਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਤਾਂ ਭੀੜਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਹੈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜਾਂ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਸਿਖਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦਾ ਅਨਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੂਬਾ ਪੰਗੂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੁਕੇਗਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭੱਜਣ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ
ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਅਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਮਾਰਗ ’ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਹਿੱਤਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਨਾ ਟਕਰਾਵੇ
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ? ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਬੰਦ
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ